Anganbadi Salary News, Anganbadi Mandeya Latest News : आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की तैयारी - primary ka master | basic shiksha news | updatemarts | uptet news | basic shiksha parishad
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    Saturday, 12 May 2018

    Anganbadi Salary News, Anganbadi Mandeya Latest News : आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की तैयारी

    Anganbadi Salary News, Anganbadi Mandeya Latest News : आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की तैयारी


    लखनऊ | विशेष संवाददाता
    प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यक्त्रिरयों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी करने की तैयारी है। उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यक्त्रिरयों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय को दोगुना तक कर सकती है। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार इस बारे में जल्दी फैसला ले सकती है।.
    भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में आंगनबाड़ी कार्यक्त्रिरयों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्त्रिरयों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी और सेवा शर्तों में सुधार की बात कही थी। इसमें प्रदेश में सरकार बनने के बाद एक समिति गठित कर के उसकी रिपोर्ट के आधार पर 120 दिन में मानदेय में न्यायोचित बढ़ोत्तरी करने का वायदा किया गया था। .
    बीते दिनों प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यक्त्रिरयों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्त्रिरयों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की यूनीफार्म की साड़ी का रंग भी बदल दिया था। आंगनबाड़ी कार्यक्त्रिरयों के लिए गुलाबी रंग और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए पीले रंग की साड़ी तय की गई है। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भी आंगनबाड़ी कार्यक्त्रिरयों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी की गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है।.
    दूसरी ओर, प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्र्री अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आन्दोलन कर रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्र्री और सहायिकाओं की गांव में बड़ी भूमिका होती है। प्रदेश में करीब साढ़े तीन लाख आंगनबाड़ी कार्यकत्र्री और सहायिका है जो सरकार के फैसले से सीधे लाभान्वित होंगी। .
    विभागीय सूत्रों के अनुसार उच्च स्तर से विभागीय अधिकारियों से इस बारे में प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। कर्नाटक और फिर प्रदेश में हो रहे उपचुनावों के बाद सरकार इस बारे में घोषणा कर सकती है। .