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    Friday, 21 December 2018

    योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया झटका, अब सीधे अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दे सकेगी सरकार

    योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया झटका, अब सीधे अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दे सकेगी सरकार

    Allahabad News(इलाहाबाद)। उत्तर प्रदेश में सरकारी नुमाइंदों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सीधे-सीधे अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी है और विभागीय जांच के बाद ही इस तरह की कार्रवाई का निर्देश दिया है। यानि अब यूपी सरकार के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना आसान नहीं होगा।


    कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड पर पहले विभागीय जांच होनी अनिवार्य होगी और अगर कर्मचारी के रिकॉर्ड में गड़बड़ियां पाई जाए, तब अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर विचार किया जा सकता है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर शुरुआती दौर के बाद कर्मचारी ने अपने सर्विस रिकॉर्ड में सुधार कर लिया हो तब भी इस तरह की कार्रवाई सही नहीं होगी। यह आदेश मुजफ्फरनगर के आबकारी इंस्पेक्टर की याचिका पर सुनाया गया है। इसमें योगी सरकार ने आबकारी इंस्पेक्टर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने के साथ, आबकारी इंस्पेक्टर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द कर दी है और सभी परिलाभों सहित सेवा बहाली का निर्देश दिया है।