d el ed 2019 में प्रवेश के लिए इसी माह से आवेदन, 2 लाख सीटों पर सरकारी व निजी कालेजों में होगा प्रवेश, 27 से ऑनलाइन होंगे आवेदन संशोधित प्रस्ताव भेजा - Primary Ka Master || UPTET, Basic Shiksha News, TET, UPTET News
  • primary ka master

    PRIMARY KA MASTER- UPTET, BASIC SHIKSHA NEWS, UPTET NEWS LATEST NEWS


    Saturday, 22 June 2019

    d el ed 2019 में प्रवेश के लिए इसी माह से आवेदन, 2 लाख सीटों पर सरकारी व निजी कालेजों में होगा प्रवेश, 27 से ऑनलाइन होंगे आवेदन संशोधित प्रस्ताव भेजा

    d el ed 2019 में प्रवेश के लिए इसी माह से आवेदन, 2 लाख सीटों पर सरकारी व निजी कालेजों में होगा प्रवेश, 27 से ऑनलाइन होंगे आवेदन संशोधित प्रस्ताव भेजा

    प्रयागराज : लंबे इंतजार के बाद प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड 2019 सत्र शुरू होने की उम्मीद जगी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शुक्रवार को शासन को प्रवेश के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजा है। इसमें 27 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तैयारी है, ताकि सत्र हर हाल में अगस्त में शुरू हो सके। ज्ञात हो कि परीक्षा नियामक कार्यालय अब तक तीन बार शासन को प्रस्ताव भेज चुका है लेकिन, प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी।
    जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) और निजी कालेजों में हर वर्ष डीएलएड के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। कुछ वर्ष पहले बीटीसी (अब डीएलएड) का सत्र लेट होने पर शीर्ष कोर्ट ने हस्तक्षेप करके उसे नियमित कराया था, इसके लिए शासन ने एक सत्र को शून्य कर दिया था। इस बार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उप्र से पहले मार्च में प्रस्ताव भेजा गया, फिर मई में दो संशोधित प्रस्ताव गए लेकिन, दोनों वित्त विभाग में फंस गए।

    उल्लेखनीय है कि इन कालेजों में दो लाख 11 हजार से अधिक सीटों पर प्रवेश देने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है और फिर वेबसाइट के जरिये संस्था आवंटन किया जाता है, उसके बाद प्रवेश मिलता है। सारी सीटें भरने के लिए प्रक्रिया कई चरण में चलती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि इस संबंध में शासन को फिर संशोधित प्रस्ताव भेजा है इसमें 27 जून से ऑनलाइन आवेदन लेने और प्रवेश प्रक्रिया हर हाल में पांच अगस्त तक पूरी करने की तैयारी है, ताकि छह अगस्त से नए सत्र का शुभारंभ कराया जा सके। उम्मीद जताई कि सोमवार तक शासन इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है।