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    Wednesday, 7 August 2019

    सरकारी हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल (inter college promotion अब नही बन पाएंगे खंड शिक्षा अधिकारी (beo quota)

    सरकारी हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल (inter college promotion अब नही बन पाएंगे खंड शिक्षा अधिकारी (beo quota)



    सरकारी हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल को पदोन्नति में, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (एसडीआई) के निर्धारित 17 प्रतिशत कोटा को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक नियमावली बनाई जाएगी। राज्य शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर एक बैठक विधान भवन के पारिजात सभा हॉल में डिप्टी सीएम डॉ। के नेतृत्व में हुई।

    दिनेश शर्मा इसमें उन्हें निर्देश दिया गया था कि एसडीआई बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, इसलिए उन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदोन्नत करना उचित नहीं होगा। उन्हें अपने मूल विभाग में ही पदोन्नत किया जाना चाहिए।

    वर्तमान में 61 प्रतिशत पुरुष, 22 प्रतिशत महिला और 17 प्रतिशत एसडीआई प्राचार्य के पद पर हैं। महिलाओं और पुरुषों के हेड मास्टर्स के लिए इसे 50-50 प्रतिशत करने के लिए ADI का कोटा समाप्त किया जाना चाहिए।

    डिप्टी सीएम डॉ। दिनेश शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में सिटीजन चार्टर लागू करने के निर्देश दिए। विभागीय कार्यों और सेवाओं को एक निश्चित समय अवधि के भीतर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने निदेशक को मीडिया के माध्यम से शिक्षकों को जागरूक करने और 15 सितंबर तक समस्या के समाधान के लिए आवेदन लेने और एक महीने के भीतर इसे हल करने के निर्देश दिए।

    In the promotion of Principal to Principal in government high schools and inter colleges, the prescribed 17 percent quota of Block Education Officer (SDI) will be abolished. A manual will be made soon for this. A meeting was held on various issues with the officials of the State Teachers Association and officials of the Department of Secondary Education at the Parijat Sabha Hall in Vidhan Bhavan headed by Deputy CM Dr. Dinesh Sharma. In this, he instructed that SDIs are employed in the Basic Education Department, so it would not be appropriate to promote them to the Department of Secondary Education. They should be promoted in their parent department only. At present, 61 percent of the male, 22 percent of the female and 17 percent of the SDI are on the post of Principal. The quota of ADI should be abolished to make it 50-50 percent for women and men head master.

    Deputy CM Dr. Dinesh Sharma directed to implement Citizen Charter in Secondary Education Department. Departmental functions and services will be provided within a given time period. He instructed the director to make the teachers aware through the media and ask them to take an application for resolution of the problems by September 15 and resolve it within a month.

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