शासन में बुधवार को मनरेगा की समीक्षा में सामने आया है कि संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को केंद्र सरकार के आदेश पर भी ईपीएफ का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में कर्मियों को ईपीएफ का लाभ नहीं मिलेगा । वहां के उपायुक्त श्रम रोजगार, प्रभारी उपायुक्त और बीडीओ का भी वेतन रोक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष भूपेश कुमार सिंह ने बताया कि इससे 40 हजार से अधिक मनरेगा कर्मियों को लाभ होगा।