योगी सरकार का शिक्षा सेवा अधिकरण वकीलों को नही रास आ रहा, हाईकोर्ट के अधिवक्ता आंदोलन की राह पर - Education Services Tribunal Primary Ka Master 
प्रयागराज। शिक्षा सेवा अधिकरण की पीठ के बंटवारे से नाखुश हाईकोर्ट के अधिवक्ता एक फिर आंदोलन की राह पर हैं। सोमवार को इसे लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी में गहन मंथन किया गया। तय किया गया कि पूर्व के आंदोलन से जुड़े अधिवक्ताओं और पूर्व पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाकर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को ओल्ड स्टडी रूम में साढ़े तीन बजे बैठक बुलाई गई है।

कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता कर रहे बार के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह और महासचिव प्रभाशंकर मिश्र का कहना था कि सरकार ने शिक्षा अधिकरण का बंटवारा करते समय सुप्रीमकोर्ट द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांत कि जहां हाईकोर्ट की प्रधानपीठ हो, वहीं अधिकरण की प्रधानपीठ बनाई जानी चाहिए, का ध्यान नहीं रखा।
बैठक में तय किया गया कि इस संबंध में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जनप्रतिनिधियों, व मंत्रियों सभी सहित मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजकर अवगत कराया जाएगा बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष जमील अहमद, उपाध्यक्ष अजय कुमार मिश्र, अनिल पाठक, रजनीकांत राय, केके मिश्र, अंजू श्रीवास्तव, अभिषेक शुक्ला, दिलीप कुमार पांडेय, राजेंद्र कुमार सिंह, मंजू पांडेय, दुर्गेश चंद्र तिवारी और कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद थे।