प्रयागराज, सरकार ने भर्तियों को तेजी से पूरी करने के लिए भर्ती बोर्डी की बैठक करे दिशा-निर्देश दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नौ साल में 632 पदों पर प्रधानाचार्य भर्ती पूरी नहीं कर सका। वर्ष 2013 की अटकी इस भर्ती को जल्दी पूरी कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाने वाले मनीष कुमार त्रिपाठी ने चयन बोर्ड अध्यक्ष को पत्र भेजकर परिणाम घोषित किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भर्ती से जुड़ी याचिकाएं खारिज होने के बाद अब परिणाम घोषित किए जाने में कोई अड़चन नहीं है।
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन चयन बोर्ड ने वर्ष 2013 में जारी किया था। चयन बोर्ड में वर्तमान में सिर्फ अध्यक्ष हैं, जिनका पांच साल का कार्यकाल अप्रैल 2023 में खत्म हो जाएगा। बोर्ड के पांच का कार्यकाल तो कार्य का विचार मिलने के साथ चार साल की सेवा के साथ आठ अप्रैल 2022 को खत्म हो चुका है।
पांच सदस्यों के साथ चले बोर्ड ने हाई कोर्ट के आदेश पर साक्षात्कार तो मार्च - 22 में संपन्न कराया, लेकिन कोर्ट से परिणाम रोके जाने से जारी नहीं किया था। बाद में भर्ती का विरोध करने वाले मोहन सिंह की याचिका खारिज होने के बाद परिणाम पर लगी हाई कोर्ट की रोक भी खत्म हो जाने के बाद भी चयन बोर्ड ने परिणाम जारी नहीं किया। अभ्यर्थी परिणाम जारी किए जाने के लिए चयन बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सचिव अंजना गोयल और अध्यक्ष वीरेश कुमार की ओर से कोई जानकारी नहीं लिए जाने से नाराजगी है।
एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य भर्ती-2013 का परिणाम घोषित नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर तले प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्र वर्मा के नेतृत्व में चयन बोर्ड के सचिव को ज्ञापन दिया गया। उन्हें बताया गया कि प्रधानाचार्य भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूर्व से लंबित स्पेशल अपील याचिका संख्या 515 / 2022 डबल बेंच में खारिज हो चुकी है। इसके बावजूद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परिणाम जारी करने में लीपापोती कर रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि 16 सितंबर को चयन बोर्ड के बाहर धरना दिया जाएगा।
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